आझाद मैदानावरून मनोज जरांगे पाटील यांनी सरकारला नमवले.!

मुंबई संग्रामभूमी वृत्तसेवा:
मुंबईतील आझाद मैदानावर मराठा आरक्षणासाठी मनोज जरांगे पाटील यांचे सुरू असलेले तीव्र उपोषण आता निर्णायक टप्प्यात पोहोचले आहे. मराठा समाजाचा मोठ्या प्रमाणावर पाठिंबा मिळत असल्याने राज्य सरकारवर प्रचंड दबाव वाढला असून, यावर तोडगा काढण्यासाठी सरकारने उच्चस्तरीय शिष्टमंडळ पाठवले आहे.

या शिष्टमंडळात मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील, शिवेंद्रराजे भोसले आणि माणिकराव कोकाटे यांचा समावेश असून, जरांगे यांच्या मागण्यांवर चर्चा करून सकारात्मक तोडगा काढण्याचा प्रयत्न सुरु आहे.सरकारची भूमिका आणि मान्य केलेल्या मागण्या सरकारने उपसमितीच्या शिफारशींवर सकारात्मक भूमिका घेतली आहे. जरांगे यांनी मांडलेल्या प्रमुख मागण्यांबाबत खालील निर्णय घेण्यात आले आहेत :

हैदराबाद गॅझेटची तातडीने अंमलबजावणी करण्यास मान्यता.

गावातील कुळातील नात्यातील व्यक्तींना चौकशी करून कुणबी जातीचे प्रमाणपत्र देण्याचा निर्णय.

सातारा गॅझेटवरील अभ्यास जलद गतीने करून मान्यता देण्याचे आश्वासन.

मराठा आंदोलनकांवरील सर्व गुन्हे सप्टेंबर अखेरपर्यंत मागे घेण्याची हमी. काही गुन्हे मागे घेतले असून, कोर्टात प्रलंबित असलेलेही मागे घेण्याची भूमिका सरकारने स्पष्ट केली.

कुटुंबीयांना मदत : आतापर्यंत १५ कोटी मदत वितरित; उर्वरित मदत एका आठवड्यात खात्यावर जमा होणार. राज्य परिवहन मंडळात नोकरी देण्याचे आश्वासन.

आंदोलनाची तीव्रता….
जरांगे पाटील यांच्या उपोषणाला मराठा समाजाचा मोठा प्रतिसाद मिळत आहे. समाजाच्या वाढत्या एकजुटीमुळे सरकारवर ताण निर्माण झाला असून, आता चर्चा यशस्वी होईल का, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे. सरकार-आंदोलकांमधील तणाव निवळून तोडगा निघेल अशी आशा व्यक्त होत आहे.