छत्रपती संभाजी नगर : अतिक्रमण कारवाईत अडथळा; माजी नगरसेवकांसह ४० जणांवर गुन्हा

छत्रपती संभाजीनगर संग्रामभूमी न्यूज नेटवर्क :

    छत्रपती संभाजी नगर शहरात सुरू असलेल्या अतिक्रमणविरोधी मोहिमेला शहागंज परिसरात तीव्र विरोधाचा सामना करावा लागला. महानगरपालिकेचे पथक नियमित कारवाईसाठी गेले असताना काही माजी लोकप्रतिनिधी व समर्थकांनी हस्तक्षेप करत कारवाई थांबवण्याचा प्रयत्न केल्याचा आरोप प्रशासनाने केला आहे. या प्रकरणी सरकारी कामात अडथळा, शिवीगाळ व जीवे मारण्याच्या धमक्या दिल्याप्रकरणी सुमारे ४० जणांविरुद्ध गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे.

महानगरपालिकेच्या अधिकाऱ्यांनी दिलेल्या तक्रारीनुसार, अतिक्रमण हटविण्याच्या नियोजित मोहिमेदरम्यान पथकाला घेराव घालण्यात आला. कारवाई थांबवण्याचा दबाव टाकत अधिकाऱ्यांशी वाद घालण्यात आला, तसेच काहींनी आक्रमक भाषा वापरल्याचे नमूद करण्यात आले आहे. यामुळे काही काळ परिसरात तणावपूर्ण परिस्थिती निर्माण झाली.

प्रशासनाच्या म्हणण्यानुसार, कारवाईसाठी आणलेली यंत्रसामग्री हटवण्यास भाग पाडण्याचा प्रयत्न झाला तसेच अतिक्रमणधारकांना पुन्हा जागा ताब्यात घेण्यासाठी प्रवृत्त करण्यात आले. या प्रकारामुळे कायद्याची अंमलबजावणी करणाऱ्या यंत्रणेच्या कामात अडथळा निर्माण झाल्याचे अधिकाऱ्यांचे म्हणणे आहे.

दरम्यान, पोलिसांनी संबंधितांविरुद्ध विविध कलमांखाली गुन्हा नोंदवून तपास सुरू केला असून घटनेतील प्रत्यक्ष भूमिका, जमावबंदीचे उल्लंघन आणि शासकीय कामात अडथळा या मुद्द्यांची चौकशी केली जात आहे.

शहरात गेल्या काही दिवसांपासून अनधिकृत बांधकामे, हातगाड्या, फलक व होर्डिंग्ज यांच्यावर मोठ्या प्रमाणावर मोहीम राबवली जात आहे. वाहतूक कोंडी, नागरिकांच्या सुरक्षिततेचे प्रश्न आणि न्यायालयीन निर्देशांच्या पार्श्वभूमीवर प्रशासनाने कठोर भूमिका घेतली आहे. “अतिक्रमण हटाव” ही केवळ मोहीम नसून शहर नियोजनाचा भाग असल्याचे मनपा सूत्रांचे म्हणणे आहे.

या घटनेमुळे मात्र अतिक्रमणविरोधी कारवाईला राजकीय रंग चढल्याची चर्चा सुरू झाली आहे. कायद्याची अंमलबजावणी करताना प्रशासनावर दबाव आणण्याचा प्रयत्न झाला का, की स्थानिकांमध्ये असंतोष आहे, यावर आता सार्वजनिक स्तरावर चर्चा रंगू लागली आहे.

शहराच्या वाढत्या नागरी समस्यांवर उपाय म्हणून सुरू झालेल्या मोहिमेला अशा प्रकारच्या विरोधामुळे अडथळे येत असतील, तर विकास आणि शिस्त यामधील संघर्ष अधिक तीव्र होण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे.

प्रशासनाने मात्र स्पष्ट इशारा दिला आहे की, अतिक्रमणाविरोधातील कारवाई कोणत्याही दबावाला बळी पडणार नाही आणि कायद्याचे उल्लंघन करणाऱ्यांवर कठोर कारवाई सुरूच राहील.