मुदत संपलेल्या सरपंचांची प्रशासक म्हणून नियुक्ती अमान्य.!

मुंबई संग्रामभूमी न्युज नेटवर्क :
राज्यातील मुदत संपलेल्या ग्रामपंचायतींवर विद्यमान सरपंचांना प्रशासक म्हणून नियुक्त करण्याचा राज्य सरकारचा निर्णय न्यायालयाने रद्द ठरवला असून, ग्रामपंचायत निवडणुका लवकर घेण्याची गरज अधोरेखित केली आहे. हा महत्त्वपूर्ण आदेश Bombay High Court यांनी दिला.

राज्य सरकारने २८ फेब्रुवारीपर्यंत मुदत संपणाऱ्या ग्रामपंचायतींवर त्या-त्या ग्रामपंचायतींच्या माजी सरपंचांनाच प्रशासक म्हणून नेमण्याचा निर्णय घेतला होता. निवडणुका होईपर्यंत कारभार सुरळीत राहावा, या कारणास्तव हा निर्णय घेण्यात आल्याचे शासनाचे म्हणणे होते. मात्र या निर्णयाविरोधात दाखल याचिकांवर सुनावणी करताना न्यायालयाने तो कायदेशीरदृष्ट्या ग्राह्य नसल्याचे स्पष्ट केले.

न्यायालयाने निरीक्षण नोंदविताना म्हटले की, स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका वेळेत घेणे ही घटनात्मक जबाबदारी आहे. एखाद्या निवडून आलेल्या पदाधिकाऱ्याची मुदत संपल्यानंतर त्यालाच प्रशासकीय अधिकार देणे हे लोकशाही प्रक्रियेच्या तत्त्वांना बाधक ठरू शकते. त्यामुळे अशा प्रकारची नियुक्ती करण्याऐवजी निवडणूक प्रक्रिया राबविणे आवश्यक असल्याचे न्यायालयाने नमूद केले.

या निर्णयामुळे राज्यातील मुदत संपलेल्या ग्रामपंचायतींमध्ये लवकरच निवडणुका घेण्याचा मार्ग मोकळा झाल्याचे मानले जात आहे. राज्य निवडणूक यंत्रणेने आवश्यक ती प्रक्रिया गतीने पूर्ण करण्याची अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे.

दरम्यान, या आदेशामुळे ग्रामीण भागातील राजकीय हालचालींना वेग येण्याची शक्यता असून, स्थानिक स्तरावर निवडणूक तयारीला सुरुवात होण्याचे संकेत मिळत आहेत.