महायुती सरकारचा मोठा निर्णय.! जिल्हा परिषद–पंचायत समित्यांत नामनिर्देशित सदस्यांची नवी तरतूद

ग्रामीण स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या कार्यपद्धतीत महत्त्वाचा बदल करत Government of Maharashtra ने जिल्हा परिषद आणि पंचायत समित्यांमध्ये नामनिर्देशित सदस्यांची नियुक्ती करण्याचा निर्णय घेतला आहे. महानगरपालिकांमध्ये लागू असलेल्या पद्धतीच्या धर्तीवर ही तरतूद करण्यात येत असून ग्रामीण विकास अधिक परिणामकारक करण्याचा शासनाचा उद्देश असल्याचे सांगितले जात आहे.

नव्या निर्णयानुसार जिल्हा परिषदांच्या एकूण सदस्यसंख्येच्या १० टक्के सदस्यांची नियुक्ती नामनिर्देशनाद्वारे केली जाणार आहे, तर पंचायत समित्यांमध्ये ही मर्यादा २० टक्क्यांपर्यंत राहणार आहे. निवडणूक प्रक्रियेत सहभागी न होता देखील सामाजिक, शैक्षणिक, कृषी, महिला व बालविकास, सहकार, आरोग्य, पर्यावरण, ग्रामविकास यांसारख्या क्षेत्रांत उल्लेखनीय कार्य करणाऱ्या व्यक्तींना स्थानिक प्रशासनात संधी देण्याचा यामागील हेतू आहे.

ग्रामीण भागात अनेक स्वयंसेवी कार्यकर्ते आणि तज्ज्ञ प्रत्यक्ष कामातून गावांच्या विकासात योगदान देत असतात. मात्र निवडणूक राजकारणात सहभागी होणे सर्वांना शक्य होत नाही. अशा अनुभवी व्यक्तींचे ज्ञान, स्थानिक गरजांची अचूक समज आणि विकासाचा व्यावहारिक अनुभव शासनाच्या निर्णयप्रक्रियेत उपयोगात यावा, यासाठी ही तरतूद करण्यात आली आहे.

या नामनिर्देशित सदस्यांना बैठकींमध्ये सहभागी होणे, चर्चेत मते मांडणे आणि योजनांच्या अंमलबजावणीवर मार्गदर्शन करण्याची संधी मिळणार आहे. त्यांच्या अधिकार आणि जबाबदाऱ्यांबाबत स्वतंत्र मार्गदर्शक सूचना लवकरच जाहीर होण्याची शक्यता आहे.

दरम्यान, या निर्णयावर राजकीय वर्तुळात विविध प्रतिक्रिया उमटू लागल्या आहेत. समर्थकांच्या मते, यामुळे स्थानिक प्रशासनात तज्ज्ञांचा सहभाग वाढून योजनांची अंमलबजावणी अधिक प्रभावी होईल. तर विरोधकांनी पारदर्शक निकष निश्चित करूनच नियुक्त्या कराव्यात, अन्यथा या तरतुदीचा राजकीय वापर होऊ नये, अशी मागणी केली आहे.

Maharashtra मधील ग्रामीण प्रशासन अधिक सक्षम, सहभागी आणि परिणामकारक करण्याच्या दृष्टीने हा निर्णय महत्त्वाचा मानला जात असून त्याची अंमलबजावणी कशी होते, याकडे स्थानिक स्वराज्य संस्थांसह सामाजिक क्षेत्राचे लक्ष लागले आहे.