भोकरदन पालिकेत स्थायी समितीच्या निवडणुकीत सत्ताधारीच भिडले… वादावादी शिवीगाळ नंतर निवडणूक बारगळली!

संग्रामभूमी विशेष….

        भोकरदन नगरपालिकेच्या सभागृहात, काल सोमवारी दुपारी, स्थायी व विशेष समित्यांच्या निवडणुकीसाठी आयोजित केलेली विशेष सभा लोकशाही प्रक्रियेचा अवमान ठरणाऱ्या गोंधळात संपली. नगरपालिकेच्या अधिकृत सभागृहात सत्ताधारी राष्ट्रवादी काँग्रेस (शरद पवार गट) मधील नगरसेवक एकमेकांवर शिवीगाळ करताना दिसले आणि अखेर निवड प्रक्रिया स्थगित करण्यात आली. ही घटना म्हणजे भोकरदनच्या राजकारणाची निखालस शोकांतिका आहे.

जिल्हाधिकारी आशिमा मित्तल यांच्या आदेशानुसार, स्थायी व विषय समित्यांची रचना, सभापतीपदाची निवडणूक आणि नामनिर्देशित सदस्यांची नियुक्ती करण्यासाठी ही सभा बोलावण्यात आली होती. सहाय्यक जिल्हाधिकारी बी. सरवनन पीठासीन अधिकारी म्हणून उपस्थित होते. प्रशासनाने सर्व कायदेशीर तयारी करून ठेवली होती. मात्र सत्ताधाऱ्यांच्या अहंकाराने आणि गटबाजीने ही प्रक्रिया सुरू होण्याआधीच खुंटवली.

पालिकेत बहुमत असतानाही सत्ताधारी राष्ट्रवादी काँग्रेसला स्वतःचेच नगरसेवक एका टेबलावर बसवता आले नाहीत. बांधकाम समितीच्या सभापतीपदावरून गटनेते शफिक पठाण, नगरसेवक अजहर शहा व इतरांमध्ये तीव्र वाद झाला. वाद इतका टोकाला गेला की सभागृहात थेट बाचाबाची व शिवीगाळ झाली.

या निवडणुका यापूर्वी २९ जानेवारी रोजी होणार होत्या. मात्र उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या निधनानंतर जाहीर झालेल्या दुखवट्यामुळे त्या ९ फेब्रुवारीपर्यंत पुढे ढकलण्यात आल्या. एवढा वेळ मिळूनही सत्ताधारी एकमत साधू शकले नाहीत, ही बाब त्यांच्या अपयशावर शिक्कामोर्तब करणारी आहे.

आज पालिकेत राष्ट्रवादीकडे नगराध्यक्षा, उपनगराध्यक्षा आणि दहा नगरसेवकांचे संख्याबळ आहे. तरीही स्थायी समितीची निवडणूक न होणे, ही राजकीय नाचक्की आहे. विशेष म्हणजे ऐनवेळी बिनविरोध निवडीचे अयशस्वी प्रयत्न, त्यातच भाजपाने दोन सभापतीपदांची मागणी केल्याने गोंधळ अधिक वाढला. परिणामी एकही अर्ज दाखल न होता निवड प्रक्रिया स्थगित करावी लागली.

हा सारा प्रकार पाहता प्रश्न निर्माण होतो—
हे सत्ताधारी विकासासाठी निवडले गेले की पदांच्या वाटणीसाठी?
स्थायी समिती नसेल तर विकासकामांना मंजुरी कोण देणार? शहराचे प्रश्न मार्गी लागणार कधी?

भोकरदनच्या मतदारांनी विश्वासाने ज्यांच्या हाती सत्ता दिली, तेच आज सभागृहात तमाशा करत असतील, तर हा केवळ सत्ताधाऱ्यांचा नव्हे, तर लोकशाही व्यवस्थेचा पराभव ठरतो.

आज स्थायी समिती अडली आहे.
उद्या विकास अडकला, तर जबाबदार कोण? असा सवाल आता भोकरदनकर उपस्थित करीत आहेत.