लाभार्थ्यांना हेलपाटे नकोत; आठ दिवसांत लाभ द्या — आमदार संतोष दानवे यांची अधिकाऱ्यांना ताकीद
भोकरदन येथे निराधार लाभार्थ्यांचा मेळावा उत्साहात संपन्न
लाभार्थ्यांच्या वेदना जाणून घेत संवेदनशील संवाद
मेळाव्यात आमदार दानवे यांनी विधवा माता व दिव्यांग बांधवांशी प्रत्यक्ष संवाद साधत त्यांच्या अडचणी, कागदपत्रांची पूर्तता, पेन्शन मंजुरीतील विलंब याबाबत माहिती घेतली. अनेक लाभार्थ्यांच्या डोळ्यांत दिसणारी अपेक्षा, संघर्ष आणि जगण्याची धडपड पाहून हा विषय केवळ शासकीय योजना नसून सामाजिक जबाबदारी असल्याची भावना आमदार संतोष दानवे यांनी व्यक्त केली.
यावेळी बोलताना आमदार संतोष दानवे म्हणाले
की, निराधारांना मदत करणे ही केवळ प्रशासनाची औपचारिकता नसून त्यांना सन्मानाने जगण्याचा अधिकार देणे आहे. शासनाच्या योजना शेवटच्या घटकापर्यंत पोहोचल्या पाहिजेत, यासाठी यंत्रणेने संवेदनशीलतेने काम केले पाहिजे.
“दिरंगाई सहन केली जाणार नाही” — स्पष्ट इशारा
योजनेचा लाभ मिळण्यात कोणतीही अडथळे येऊ नयेत, यासाठी त्यांनी प्रशासनाला स्पष्ट निर्देश दिले.
पुढील आठ दिवसांत सर्व पात्र लाभार्थ्यांची e-KYC प्रक्रिया पूर्ण करून वेतन थेट बँक खात्यात जमा करावे, अन्यथा विलंबाबाबत जबाबदारी निश्चित केली जाईल, असा सक्त इशाराही त्यांनी दिला.
योजना म्हणजे कागदी प्रक्रिया नव्हे, जगण्याचा आधार
आमदार दानवे यांनी आपल्या प्रतिपादनात सांगितले की,
“या योजना म्हणजे केवळ आर्थिक मदत नव्हे, तर आयुष्याशी लढणाऱ्या कुटुंबांना दिलासा देणारा हात आहे. लाभार्थ्यांना शासकीय दारात हेलपाटे मारावे लागणार नाहीत, अशी व्यवस्था निर्माण करणे हीच खरी लोकप्रतिनिधी व प्रशासनाची कसोटी आहे.”
आदेश वितरणाचा भावनिक क्षण
यावेळी पात्र लाभार्थ्यांना वेतन मंजुरीचे आदेश वितरित करण्यात आले. अनेक लाभार्थ्यांनी समाधान व्यक्त करत शासनाने दिलेल्या आधाराबद्दल कृतज्ञता व्यक्त केली. कार्यक्रमात प्रशासन आणि लोकप्रतिनिधींनी लाभार्थ्यांच्या समस्यांवर तातडीने कार्यवाही करण्याचा निर्धार व्यक्त केला.
मान्यवरांची उपस्थिती
माजी जिल्हा परिषद सदस्य गणेश बापू फुके,डॉ. चंद्रकांत साबळे, नगरसेवक मुकेश चिने, राजुर मंडळाध्यक्ष गजानन नागवे, भोकरदन मंडळ अध्यक्ष प्रा. रणवीरसिंह देशमुख, नगरसेवक दीपक मोरे, सुमित थारेवाल, रमेश बिरसोणे, राजु सहाने, तहसीलदार ज्ञानेश्वर काकडे, मुख्याधिकारी गजानन तायडे यांच्यासह आदींची उपस्थिती होती. कार्यक्रमामुळे योजनांची अंमलबजावणी अधिक गतिमान करण्यास चालना मिळणार असल्याचे मत उपस्थितांनी व्यक्त केले.
